– शासन ऩे 19 करोड़ 45लाख स्वीकृत किये, पहली किस्त मिली
- विनोद मिश्रा
बांदा। जिला मुख्यालय की दशकों पुरानी ध्वस्त सी हो चुकी पाइप लाइन पेयजल व्यवस्था यदि भ्रष्टाचार के चुंगल में दम न तोड़ा तो उसके बहुरने के दिन शुरू हो गये हैं। मृतप्राय इस व्यवस्था को जीवन देने की फिलहाल शासन नें कवायद शुरू करा दी है। इसके लिये 19 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत हो गये हैं। पहली किस्त के रूप में 2करोड़ 77लाख रुपया यहां विभाग को आवंटित हो गये हैं।

मंडल मुख्यालय की आबादी करीब दो लाख है। सभी को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए केन नदी में इंटेकबेल संचालित हो रहे हैं। दशकों पुरानी पाइप लाइन जर्जर हो चुकी हैं। इससे आए दिन लीकेज की समस्या आती है। मुख्य लाइन में लीकेज की वजह से लोगों के घरों तक शुद्ध पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ज्यादातर मोहल्लों में गंदा पानी आपूर्ति होने की शिकायतें आती हैं। शहर के सभी 32 वार्डों में इंटेकबेल के जरिए साढ़े सात एमएलडी पानी आपूर्ति किया जाता है। मंडल मुख्यालय में करीब 33 हजार उपभोक्ता हैं। मंडल मुख्यालय की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सु²ढ़ करने के लिए शासन ने इसी माह 19.45 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। कार्यदायी संस्था जल निगम को कार्य शुरू कराने के लिए 2.77 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। विभाग ने नई मुख्य पाइप लाइन बिछाने के लिए सर्वे आदि का कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए करीब एक वर्ष का समय दिया गया है।
भूरागढ में जल संस्थान का जल शोधन संयत्र स्थापित है। इससे अभी तक सिविल लाइन सीडब्लूआर तक ही शुद्ध पानी आता था। लेकिन अब नई राइजिग मेन लाइन बिछने से यह सिविल लाइन के अलावा जल संस्थान कार्यालय परिसर में स्थापित सीडब्लूआर ओवरहेड टैंक में जुड़ जाएगा। इससे शहर के सभी 32 वार्डों में बेहतर जलापूर्ति हो सकेगी। पाइप लाइनों में लीकेज की समस्या के साथ शुद्ध पानी मिलेगा।
जल निगम सोलहवीं शाखा के अधिशाषी अभियंता गौरव चौधरी का कहना है की शासन से बजट मिलने के बाद राइजिग मेन लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यदि आगे का बजट भी समय मिला तो इस प्रोजेक्ट को एक वर्ष में पूरा करा लिया जाएगा। इससे शहर में पेयजल आपूर्ति में बेहतर सुधार होगा।

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