बांदा डीएम का आदेश बना मखौल ? पुष्टाहार ‘घोटाले’ के दोषी साबित हुआ बेलगाम !

• शरद मिश्रा

बांदा। जिले में डीएम अमित आसेरी के “आदेश की कीमत” क्या है? इस सवाल ने “पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा” कर दिया है ? बच्चों के “मुंह का निवाला” कहे जाने वाले “पुष्टाहार में गंभीर गड़बड़ी” पकड़े जाने के बाद “डीएम ने 31 अगस्त को सात दिन में कार्रवाई का सख्त आदेश” दिया था, लेकिन डेढ़ महीना बीतने के बाद भी “जिम्मेदारों पर आंच तक नहीं” आई।यह “लापरवाही नहीं, सिस्टम की मिलीभगत” है। 5 अगस्त को तीन टीएचआर प्लांटों की जांच में रजिस्टर गायब मिले, 278 केंद्रों में से 50 को ही राशन, कम वजन के पैकेट और बिना दस्ताने-टोपी के मजदूर पुष्टाहार बनाते मिले। गुणवत्ता जांच के लिए “लैब” तक नहीं थी। इतने “गंभीर मामले में डीसी एनआरएलएम से जवाब मांगा” गया तो “खानापूर्ति वाला जवाब” भेज दिया गया।डीएम ने नाराज होकर जवाब लौटाया और दोषी बीएमएम, डीएमएम पर कार्रवाई व कमियां दूर करने को सात दिन का अल्टीमेटम दिया। पर “अफसरशाही ने डीएम” के “आदेश को ही रद्दी की टोकरी” में डाल दिया। आज तक सिर्फ एक “जुमला” सुनने को मिल रहा है पत्रावली प्रस्तावित है। डीसी एनआरएलएम दिवाकर सिंह का यह कहना कि फाइल सीडीओ को भेजी है, पर “कार्रवाई कब होगी पता नहीं”। यह साबित करता है कि “अफसर कितने बेलगाम” हैं। जब डीएम के आदेश का ही यह हश्र है तो सोचिए गरीब बच्चों के पोषण के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा होगा !

 
 

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