मंत्री रामकेश का ‘जर्जर बांधों पर’ पर बड़ा प्लान: कहा-स्पेशल टास्क फोर्स करेगी सख्त निगरानी

• विनोद मिश्रा

बांदा। उत्तर प्रदेश में “दशकों पुराने बांध” अब “सरकार के लिए चिंता” का “बड़ा कारण” बनते जा रहे हैं। समय के साथ “कमजोर होती संरचनाएं” और “बढ़ता जल दबाव” किसी “बड़े खतरे की ओर इशारा” कर रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार अब पूरी तरह “हाई अलर्ट” मोड में आ गई है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने विशेष बातचीत में बताया कि राज्य के सभी प्रमुख बांधों, खासकर पुराने बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र के कई बांध अब “उम्रदराज” हो चुके हैं। चित्रकूट और झांसी मंडल के रनगंवा, बरियारपुर, पारीछा और सुकुवां-ढुकुवां बांध 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं।

वहीं माताटीला और राजघाट जैसे बड़े बांध लगभग 50 साल पुराने हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती उम्र के साथ इन बांधों की संरचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत केंद्र और राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी, जो बांधों की सुरक्षा, निरीक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी। नई टास्क फोर्स में तकनीकी विशेषज्ञ, जल विज्ञान के जानकार, बांध डिजाइन विशेषज्ञ, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता बांध सुरक्षा विभाग के मुख्य अभियंता करेंगे।

यह टीम समय-समय पर बांधों का निरीक्षण करेगी और आवश्यक सुधारात्मक कदम सुझाएगी। सरकार ने साफ किया है कि हर वर्ष कम से कम दो बैठकें अनिवार्य होंगी, जिनमें से एक बैठक मानसून से पहले की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो और समय रहते सभी कमियों को दूर किया जा सके। मंत्री रामकेश निषाद ने स्पष्ट कहा कि बांध सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित रहें और किसी भी संभावित आपदा को पहले ही टाला जा सके।

 
 

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