यूपी सरकार ने ‘कफ सिरप’ पर कसी नकेल: अब डाक्टर के पर्चे पर ही मिलेगी दवा, केमिकल की भी होगी जांच

• ब्यूरो रिपोर्ट

लखनऊ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निर्माण कंपनियों पर शिकंजा कस दिया है। अब राज्य में सिरप और दवाओं में इस्तेमाल होने वाले केमिकल तक की जांच औषधि निरीक्षक करेंगे। यदि किसी दवा या केमिकल में मिलावट या नकली तत्व पाए जाते हैं, तो फर्म के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों को जारी किए ताज़ा निर्देशों में लिया है। प्रदेश में सोमवार से ही सभी औषधि निरीक्षकों को कफ सिरप की गुणवत्ता जांचने के आदेश जारी किए गए हैं। मंगलवार को डॉ. रोशन जैकब ने विभागीय समीक्षा में स्पष्ट कहा कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों, मेडिकल स्टोर और केमिकल डीलरों पर निगरानी लगातार बनी रहनी चाहिए। जहां दवा बन रही है, वहां नियमित निरीक्षण अनिवार्य है।

आयुक्त ने यह भी कहा कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को कफ सिरप देना असुरक्षित है। इसलिए सभी मेडिकल स्टोरों को हिदायत दी गई है कि डॉक्टर की पर्ची के बिना कोई भी सिरप न बेचा जाए। बिना पर्चे दवा बेचने वाले मेडिकल संचालकों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। डॉ. रोशन जैकब के निर्देशों के अनुसार अब सिर्फ तैयार सिरप या दवा नहीं, बल्कि उसमें मिश्रित सक्रिय तत्व और अन्य केमिकल घटकों की भी जांच होगी। निर्माण शालाओं से केमिकल के नमूने लेकर परीक्षण कराया जाएगा। इन केमिकल की खरीद-बिक्री के अभिलेख भी जांचे जाएंगे ताकि मिलावट की कोई संभावना न बचे। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या कंपनी नकली दवा या फर्जी लेबल के साथ दवा की बिक्री या निर्माण करता पाया गया, तो तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एक्सपायरी दवाओं की बिक्री किसी भी हाल में न हो सके। आयुक्त ने कहा है औषधियों की गुणवत्ता से समझौता किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। बच्चों की जान के साथ खेलना अपराध है। हर निरीक्षक को यह जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी।

 
 

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