
- विनोद मिश्रा
बांदा। आनंदम सिटी “प्लाट आवंटियों के साथ कथित रजिस्ट्री घोटाले के आरोपों” में फिर चर्चाओं के घेरे में है। पिछले माह लगभग “आठ भूखंड आवंटियों को मालिकाना हक” देने के लिये रजिस्ट्रियां की गई जो कथित रूप से “अवैधानिक बताई जा रहीं” हैं। यदि ऐसा है तो “इसकी प्रशासनिक जांच” होनी चाहिये।

जिला मुख्यालय के बिजली खेड़ा मोहल्ले में “आनंदम सोसायटी” है। इसने बिना “रेरा” (रियल स्टेट विनियामक प्राधिकरण) से पंजीयन के अवैधानिक तौर पर बांदा “विकास प्राधिकरण को करोड़ों में कथित सुविधा शुल्क देकर नक्शा पास” कराया। भूखंड आवंटियों से एडवांस लेकर रजिस्ट्री करने में कन्नी काटी !

मामला मीडिया की सुर्खियां बना तो “पिछले माह लगभग आठ रजिस्ट्री हुई” जो “पावर आफ एटार्नी” के जरिये की गई ! जो कथित रूप से “अवैध बताई जा रही” है ? बताते है की नये नियम के अनुसार “पावर आफ एटार्नी किसी रक्त संबंधी को ही बनाया” जा सकता है लेकिन “संजय बघेल नाम के व्यक्ति को बना दिया गया जबकि वह रिश्ते में रक्त संबंधी के दायरे में नहीं” आता !

यदि ऐसा है तो “आनंदम सिटी की संजय बघेल द्वारा की गई भूखंडों की रजिस्ट्रियां अवैधानिक दायरे” में है ? इसकी प्रशानिक स्तर पर जांच होनी चाहिये। इस संबंध में सब रजिस्ट्रार जितेंद्र का कहना है की वह इस मामले को जांचेंगे। अवैधानिक दायरे में आने पर रजिस्ट्रियां अवैध होंगी।
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