करोड़ों की योजना, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य: प्रधान और सचिव को नोटिस जारी

• विनोद मिश्रा

बांदा। ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इसकी बानगी पिछले दिनों तब देखने को मिली जब स्वच्छ भारत मिशन की टीम ने मवाई बुजुर्ग गांव का निरीक्षण किया। स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों ने देखा कि लाखों रुपए की लागत से खरीदे गए डस्टबिन आरसी सेंटर में बंद पड़े हैं, जबकि प्लास्टिक बैग मौके पर कहीं नजर नहीं आए। हाल ही में बने आरसी सेंटर की फर्श टूटी मिली और पूरा निर्माण कार्य मानक विहीन पाया गया।

गांव में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए खरीदे गए दो हाइड्रोलिक रिक्शे जंग खा रहे थे, और कूड़ा प्रबंधन के नाम पर सिर्फ गाड़ियों के पुराने टायर रखे मिले। वर्मी कंपोस्ट पिट और गलियों व नालियों का निर्माण भी मानकों के अनुरूप नहीं मिला। टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने प्रधान और सचिव को नोटिस जारी कर 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत ने 8474 रुपए प्रति पीस की दर से 30 डस्टबिन खरीदे, जबकि इनकी वास्तविक लागत 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके, दो साल बीत जाने के बाद भी ये डस्टबिन गांव में लगाए नहीं गए और सिर्फ आरसी सेंटर में रखे रह गए। डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद नें कहा है की अगर 15 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो प्रधान और सचिव के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 
 

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