– प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा
- रिपोर्ट – रबाब खान
बांदा। भारतीय किसान यूनियन (अरा) ने मोदी-योगी सरकारों पर हल्ला बोलते हुए कलक्ट्रेट में जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। किसान और श्रमिक विरोधी कानूनों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए लागू किए गए अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। चेतावनी दी कि किसान और श्रमिम विरोधी कानूनों को वापस न लिया गया तो किसान उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।
शुक्रवार को यूनियन जिलाध्यक्ष चैधरी संतोष सिंह की अगुवाई में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां हाल ही में देश में लागू किए गए नए अध्यादेश के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। नारेबाजी और भारी हंगामे के बीच किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह को सौंपा। इसमें कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार द्वारा अध्यादेशों को ेक देश-एक बाजार के रूप में कृषि दिशा में सुधार का बड़ा कदम बता रही है। जबकि अध्यादेशों को किसान कृषि क्षेत्र में कंपनी राज के रूप में देख रहे हैं। किसानों को इन कानूनों से कंपनी के बंधुआ बनाए जाने का खतरा सता रहा है। कृषि में कानून किसान हित में ठीक नहीं है। किसानों ने प्रधानमंत्री से कृषि और किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों (फल और सब्जी) लागू करत हुए कानून बनाए जाने की पुरजोर पैरवी की। ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष बैजनाथ अवस्थी, राजाबाई, रामरूप निषाद, राजेश सिंह, सुरेश कुमार, संदीप सिंह, रामदास सिंह समेत तमाम किसान शामिल रहे।
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