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October 13, 2026
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बेसिक शिक्षा परिषद : "चुल्लू भर पानी" में डूब मरने की आई नौबत !
उत्तर प्रदेश

बेसिक शिक्षा परिषद : “चुल्लू भर पानी” में डूब मरने की आई नौबत !

 

  • विनोद मिश्रा

बांदा। वाह रे परिषदीय स्कूलों का भ्रष्टाचार। इतनी बेशर्मी की चुल्लू भर पानी में डूब मरे। बच्चों के लिए की गई फर्नीचर खरीद में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। जो छूते ही टूट जाता हैं। गजब घटिया फर्नीचर हैं जो हाथ लगाते ही टूट रहा है। आपको बता दें की जनपद के 494 स्कूलों में 14,957 डेस्क-बेंच व अन्य फर्नीचर खरीद के लिए शासन ने सात करोड़ 11 लाख 95 हजार 320 रुपये दिए हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद : "चुल्लू भर पानी" में डूब मरने की आई नौबत !
Basic Education Council: There was a chance of dying by drowning in “Chullu Bhar Water” !

फर्म की ओर से आपूर्ति हुए घटिया फर्नीचर से खफा शिक्षक नेताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शासन और स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन देकर किसी अन्य विभाग के अधिकारियों से घोटाले की जांच की मांग की है। विभाग के मुखिया और निविदा मूल्यांकन कमेटी सदस्य सचिव व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद : "चुल्लू भर पानी" में डूब मरने की आई नौबत !
Basic Education Council: There was a chance of dying by drowning in “Chullu Bhar Water” !

प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी के नेतृत्व में संगठन के नेताओं ने संयुक्त हस्ताक्षर से बीएसए रामपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा। यह प्रदेश के मुख्य सचिव और स्कूल शिक्षा अभियान महानिदेशक, जिलाधिकारी को संबोधित है। इसमें बताकर चौंकाया हैं की उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए डेस्क-बेंच खरीदने के लिए शासन ने धनराशि जारी की थी। फर्नीचर खरीद के लिए निविदा मूल्यांकन कमेटी डीएम की अध्यक्षता में गठित हुई। मेसर्स श्याम इंडस्ट्रीज बिजुवर खुर्द, इंडस्ट्रियल स्टेट, सीतापुर ने टेंडर से आपूर्ति का ठेका लिया।

बेसिक शिक्षा परिषद : "चुल्लू भर पानी" में डूब मरने की आई नौबत !
Basic Education Council: There was a chance of dying by drowning in “Chullu Bhar Water” !

पदाधिकारियों का आरोप है कि फर्नीचर फर्म ने जो आपूर्ति किया है कि वो इतना घटिया है कि जरा सा खींचने में बेंच टूट रही है। यह भी आरोप हैं कि फर्म की ओर से मनमाने ढंग से फर्नीचर स्कूलों को भेजा जा रहा है। कई स्कूलों में अब तक फर्नीचर पहुंचा ही नहीं है। शिक्षक नेताओं ने इस घोटाले की गैर विभागीय अधिकारियों से जांच कराने की मांग की है।

 

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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