डीएम अमित के सख्त तेवर: बैठक में अफसरों की ‘थमीं’ सांसें, लापरवाही पर कार्रवाई का अल्टीमेटम

• शरद मिश्रा

बांदा। विकास कार्यों की “रफ्तार पर उठते सवालों” के बीच कलेक्ट्रेट सभागार में हुई “समीक्षा बैठक” ने “प्रशासनिक महकमे में हलचल” मचा दी। डीएम अमित आसेरी ने “सीएम डैशबोर्ड और सीएमआईएस पोर्टल” के तहत “योजनाओं की समीक्षा” करते हुए साफ कर दिया कि “अब ढिलाई नहीं चलेगी, काम करो या कार्रवाई झेलो”। बैठक के दौरान कई विभागों की प्रगति पर असंतोष जताते हुए डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और समयबद्धता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने का “अल्टीमेटम” दे दिया।

डीएम ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी कि तय समयसीमा में कार्य पूर्ण नहीं हुए तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि गुणवत्ता से समझौता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने और बिजली आपूर्ति में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ बिलों में त्रुटियों को भी जल्द ठीक करने को कहा।

जल जीवन मिशन के तहत टूटी सड़कों और जल लीकेज पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए इन समस्याओं को तत्काल ठीक किया जाए, ताकि आम जनता को परेशानी न हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश देते हुए डीएम ने प्रचार-प्रसार तेज करने को कहा। वहीं जननी सुरक्षा योजना के भुगतान और 102-108 एंबुलेंस सेवाओं के रिस्पॉन्स टाइम में सुधार लाने के निर्देश भी दिए।

नवाब टैंक, रनगढ़ और सितवा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में बाउंड्री वॉल और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही प्रोजेक्ट अलंकार के अधूरे कार्यों को एक महीने के भीतर पूरा करने का “सख्त अल्टीमेटम” दिया गया। डीएम ने निराश्रित गोवंशों के संरक्षण, टीकाकरण और भूसा दान लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण को तेज करने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय सहित सभी विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 
 

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