डीएम जे. रीभा का अफसरों को अल्टीमेटम: चकबंदी कार्यों में ‘सुस्ती’ हुई तो होगी ‘कड़ी कार्रवाई’

• विनोद मिश्रा

बांदा। चकबंदी समीक्षा बैठक में डीएम जे. रीभा के ‘तेव’र देखकर ‘अफसरों के पसीने छूट’ गए। डीएम ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि चकबंदी कार्यों में ढिलाई और सुस्ती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांवों में महीनों से लटके पड़े मालियत, पड़ताल और कब्जा परिवर्तन के कार्यों को हर हाल में तय समय सीमा में निपटाने का आदेश दिया गया। डीएम ने बैठक में गांववार समीक्षा करते हुए अफसरों को सख्त लहजे में हिदायत दी अब ‘बहाने’ नहीं चलेंगे। रोजाना कार्य की समीक्षा करो, गांवों में तेजी से काम करो और किसानों को न्याय दो। गांवों के विवाद खत्म करो, नहीं तो जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार रहें।

डीएम ने कहा कि चकबंदी लेखपाल और संबंधित अधिकारी रोजाना किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें और तेज गति से परिणाम सामने लाएं। उन्होंने ग्रामवार प्रगति की समीक्षा करते हुए अलिहा गांव में मालियत का कार्य अक्टूबर तक, सिंहपुर माफी में पड़ताल नवम्बर तक और वहिंगा गांव में धारा-52 व बंदोबस्त की कार्यवाही दिसम्बर तक पूरा करने के आदेश दिए। वहीं अलोना गांव में सितंबर तक पड़ताल का काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि कुलसारी और माचा गांव में मालियत का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए, जबकि पतरा गांव में अक्टूबर तक पड़ताल का कार्य पूरा होना चाहिए।

इसी तरह कल्याणपुर में सर्वे और चक निर्माण का काम जल्द निपटाने का आदेश दिया गया। ग्राम पुकारी में 15 सितंबर तक पड़ताल कार्य पूरा करने की समय-सीमा तय की गई। डीएम ने पैलानी तहसील की सराहना की जहां कार्य बेहतर पाया गया, लेकिन बाकी अफसरों को सीधी चेतावनी दी “लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाओ, गांवों में जमीन से जुड़े विवाद खत्म करो। चकबंदी कार्य किसान हित का मामला है, इसमें किसी भी तरह की सुस्ती और लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।” बैठक में एडीएम न्यायिक/उप संचालक चकबंदी माया शंकर, एडीएम प्रशासन कुमार धर्मेंद्र समेत चकबंदी विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

 
 

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