खाद के लिए किसान ‘माथा ठोंकने’ को मजबूर: खेतों में पसरा सन्नाटा, सरकारी व्यवस्था पर सवाल

• विनोद मिश्रा

बांदा। खरीफ की फसल सीजन में इस बार जिले के किसानों का ‘माथा ठोंकने’ का दौर शुरू हो गया है। वजह ‘डीएपी और यूरिया की किल्लत’। जिले में धान की बेड़ लगाने और रोपाई का काम खाद न मिलने से अधर में लटक गया है। सहकारी समितियों के गोदाम खाली हैं तो बाजार में खाद के दाम किसानों की जेब काट रहे हैं।

जिले में खरीफ सीजन में डेढ़ लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 52 हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई शामिल है। धान की करीब 50 फीसदी रोपाई बाकी है। किसान खाद न मिलने से मजबूरी में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जिन किसानों ने धान की रोपाई कर ली है, उन्हें अब यूरिया की जरूरत है, जबकि जिनकी बेड़ लगनी बाकी है,उन्हें डीएपी चाहिए। लेकिन दोनों ही खाद सहकारी समितियों में जरूरत मुताबिक नहीं पहुंच रही।

किसान नेताओं का कहना है कि निजी दुकानों पर खाद मिल रही है लेकिन दामों में बेकाबू मुनाफाखोरी है। सरकार का नियंत्रण सिर्फ कागजों तक सीमित है। जिले में खरीफ सीजन के लिए डीएपी का लक्ष्य 6,266 मीट्रिक टन, जबकि अब तक सिर्फ 3,199 मीट्रिक टन ही मिली। इसी तरह यूरिया का लक्ष्य 5,847 मीट्रिक टन, जबकि अब तक केवल 2,661 मीट्रिक टन ही उपलब्ध कराई गई है। यानी आधे से ज्यादा लक्ष्य पर ही खाद की आपूर्ति ठप है।

उनका तर्क है कि जिले में खाद वितरण का 60 फीसदी जिम्मा सहकारी समितियों पर है जबकि 40 फीसदी निजी क्षेत्र संभालता है। मगर निजी बाजार में अनियंत्रित दामों से किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। किसान चिंतित हैं कि अगर समय से खाद न मिली तो मेहनत और उम्मीद दोनों चौपट हो जाएंगे। धान की खेती पर सीधा असर पड़ेगा, उत्पादन घटेगा और आखिरकार महंगाई की मार आम जनता तक पहुंचेगी।

 
 

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