शिक्षा के नाम पर “लूट” के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल: कार्रवाई की मांग

• विनोद मिश्रा

बांदा। शिक्षा के पवित्र मंदिरों में जब उगाही का जाल फैलने लगे, तब सवाल उठना लाज़मी हो जाता है। बांदा में निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली और छात्रों के अभिभावकों के आर्थिक शोषण को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है।

जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए, प्रदेश में निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजेश दीक्षित ने कहा कि,“शिक्षा अब अधिकार नहीं, व्यापार बन चुकी है। सरकारें चुप हैं और निजी स्कूल बेलगाम”। निचले व मध्यम वर्ग के अभिभावकों के पास न कोई विकल्प है और न ही आवाज।

ज्ञापन में कहा गया है कि निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं। हर साल सिलेबस बदलकर अभिभावकों को आर्थिक बोझ तले दबा रहे हैं। स्कूल प्रबंधक स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, परिवहन जैसी सेवाओं में कमीशनखोरी कर रहे हैं और इन सभी को अनिवार्य कर लूट मचा रखी है।

कांग्रेस ने राज्यपाल से मांग की कि प्रदेश में शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्रण लगाया जाए। एक छात्र हितैषी नियामक व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही, सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा के तहत पढ़ रहे बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। मांग की गई कि निजी स्कूलों द्वारा वसूली गई अनावश्यक मदों की जांच की जाए। दोषी स्कूलों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार की खामोशी पर भी सवाल उठाए और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस जन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

 
 

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