आयुक्त अजीत का सख्त निर्देश: पंचायत सचिव अब रोजाना पंचायत भवन में करेंगे जनसुनवाई

• शरद मिश्रा

बांदा। मंडलायुक्त अजीत कुमार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित से जुड़े कार्यों में तेज़ी लाने को लेकर मंडल के सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने पंचायत सचिवों से लेकर तहसील स्तर के अधिकारियों तक की जवाबदेही तय की। आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक पंचायत सचिव को अनिवार्य रूप से प्रतिदिन पंचायत भवन में उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा। इससे आम लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए जिला या मंडल स्तर पर भटकना नहीं पड़ेगा।

उन्होंने राजस्व विभाग के लेखपालों व कानूनगों को निर्देशित किया कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए ताकि किसान सरकारी योजनाओं का लाभ समय से प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए।

बैठक में राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी वाद छह माह से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। विशेषकर एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का सूचीबद्ध कर कार्य योजना के अनुसार निस्तारण किया जाए। इसके अलावा चकबंदी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर भी विशेष जोर दिया गया। आयुक्त ने कहा कि निचले स्तर की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए ताकि मंडल और जिला स्तर पर अनावश्यक भीड़भाड़ न हो।

 
 

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