लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक आईएएस अधिकारियों (IAS Officer) का प्रमोशन इस बार रोका जा सकता है। दरअसल, ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा केंद्र सरकार को नहीं दिया। 78 आईएएस अधिकारियों ने 2018 और 68 आईएएस अधिकारियों ने 2019 में अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन केंद्र सरकार को नहीं दिया। जबकि केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति या संवेदनशील पदों पर तैनाती देने के लिए अफसरों को ऑनलाइन अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है।

इस संबंध में सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने यूपी सरकार को पत्र भी भेजा था। इस पत्र के बाद अब राज्य सरकार नियमों को सख्ती से लागू करने पर विचार कर रही है। अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं।
नियम विरुद्ध प्रमोट हुए लोगों पर भी सरकार की नजर
प्रदेश के सूचना विभाग में 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों का कुछ दिन पहले डिमोशन सरकार ने किया थाV इन चारों अधिकारियों को चपरासी, चौकीदार और सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक के पद पर डिमोट किया गया है। जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2014 में इन सभी को नियम विरुद्ध ढंग से प्रमोट किया गया था। इससे पहले भी एक एसडीएम को तहसीलदार बनाया जा चुका है। प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार सख्ती से नजर रख रही है।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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