- विनोद मिश्रा
बांदा। बालू के अवैध परिवहन में थैली की खनक नें जिम्मेदार अधिकांश अफसरों को सूरदास बना दिया हैं। बालू का अवैध खनन पर तो अंकुश नहीं हैं, वहीं अवैध ओवर लोड परिवहन परवान चढ़ रहा हैं। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल तो मरौली खंड छह का अवैध खनन भी रोक पाने में पता नहीं क्यों कामयाब नहीं हो पा रहीं। ओवर लोड परिहवन खिलखिला रहा हैं।
शासन से लेकर प्रशासन तक ओवरलोडिंग और अवैध खनन को लेकर सख्त तेवर अपनाए है। बैठकों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाते हैं। ओवरलोड वाहन सड़कों का खा रहे हैं। ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। मकसद ऐसे वाहन कैमरे की जद में आ जाएं और चालान किया जा सके।
मौरंग के अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन को लेकर माफिया ने इसका तोड़ निकाल लिया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से दूरी बनाए हुए हैं। मौरंग के परिवहन में लगे 80 फीसदी से ज्यादा वाहनों में पुरानी नंबर प्लेट लगी है। इसमें भी अंकों को टेंपर कर दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे में आने पर दर्ज नंबर की गाड़ी का चालान होता है और माफिया की गाड़ियां बच जाती हैं।
जिन गाड़ियों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगी है, उन गाड़ियों को पूरी तरह तिरपाल से ढककर निकाला जाता है। जिससे कैमरे में ओवरलोड मौरंग भरी होने की तस्वीर ही नहीं आती है। जिले में मध्य प्रदेश की तरफ से ओवरलोड वाहनों की कतार निकलती है।
सीसीटीवी कैमरे में ऐसे भारी वाहन आते हैं तो नंबर प्लेट के आधार पर चालान होता है। जबकि चार अंकों के नंबर में कोई एक बदला हुआ रहता है। जिले से मध्य प्रदेश की तरफ से प्रतिदिन करीब करीब छह से सात सौ भारी वाहन प्रतिदिन निकलते हैं। लोकेशनबाजों के जरिए ऐसे वाहनों को रात एक बजे से भोर चार बजे तक निकलवाया जाता है।
जिले में कालिंजर और गिरवां के स्योढ़ा के अलावा छतरपुर से आने वाले वाहन करतल होते हुए प्रवेश करते हैं। शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की है। जबकि माफिया मौरंग ढोने वाले वाहनों को पुरानी नंबर प्लेट लगा ही चल रहे हैं। वजह, जिले में कोई टोल नहीं पड़ता है, जिससे यह पकड़ में नहीं आते हैं। हाई सिक्यूरिटी तो दूर मौरंग परिवहन में करीब दस प्रतिशत वाहन ऐसे होते हैं, जिनकी नंबर प्लेट ही गायब रहती है। थैली की खनक में ऐसे वाहनों की ओर से अफसर आंख किए रहते हैं।
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