योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला : सौर ऊर्जा नीति को मिली मंजूरी, 5 वर्ष में उत्पादन क्षमता 22 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य

• ब्यूरो रिपोर्ट

लखनऊ। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दोहरी मंशा से योगी आदित्यनाथ सरकार नई सौर ऊर्जा नीति लेकर आई है। बुधवार को राज्य कैबिनेट ने नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की। नई नीति में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है और अगले पांच वर्षों में 22 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 7698 करोड़ रुपये विभिन्न मद में खर्च करेगी।

नई सौर ऊर्जा नीति रोजगार सृजन पर फोकस है। 30 हजार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कही गई है, इन्हें सूर्य मित्र कहा जाएगा। नीति में स्टोरेज सिस्टम के साथ सोलर पार्क की स्थापना करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कैपिटल सब्सिडी को बढ़ाया गया है। तमाम अन्य नीतियों की तर्ज पर स्टैंप ड्यूटी व इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट का तोहफा तो दिया ही गया है। नीति में अयोध्या शहर को माडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही गई है।

प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले शहरों में कुल पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित मांग की न्यूनतम 10 प्रतिशत ऊर्जा स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरी की जाएगी। नीति के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से राज्य सरकार, नगर निगमों व नोयडा सिटी को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

 
 

---