- विनोद मिश्रा
बांदा। जिलाधिकारी अनुराग पटेल सरकार की योजनाओं को जल्दी धरातल पर देखने के लिये बेचैन है। भूमिगत जल संरक्षण के लिये भी बेचैनी है। वह कैसे ? इसकी झलक मासिक बैठक में बुधवार को फिर दिखाई दी। डीएम नें समीक्षा में अधिकारियों से इसी अपनी मंशा को गहराइयों से टटोला और निर्देश दिये।

इसी क्रम में उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जितने तने हैण्डपम्प हैं उनमें सोकपिट बनवाया जाए। अभियान चलाकर 31 अगस्त तक सोकपिट बनवाये जायें और सूची दें। ट्यूबेलों के भी सोकपिट बनवाये जायें। बेसिक शिक्षाधिकारी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य विद्यालयों में समय से पूरा कराने के निर्देश दिये। चेतावनी दी की जो जो भी कार्य कराया गया है उनकी मुख्य विकास अधिकारी से जांच करायेंगे। डीएम नें मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन कराये जाने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने को कहा।

जिलाधिकारी नें मुुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि गौवंशों को छुुट्टा न रहने दिया जाए। खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से गौवंशों को बाडे में रखा जाना सुनिश्चित कराये। पशुओं के जियो टैगिंग का कार्य शत्-प्रतिशत् पूरा किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता होंनी चाहिये। किसानों को समय से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो। बिजली आपूर्ति सुचारू से की जाए। फसलों को किसी प्रकार का नुकशान न हो।

सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, पंचायती राज विभाग, उद्योग बन्धु, श्रम पोर्टल, खादी ग्रामोद्योग, सीएलडीएस, जल निगम, यूपीसिडगो, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि की भी गहन समीक्षा की। निर्देश दिये की शासन की मंशा हर हाल में समय एवं गुणवत्ता से पूर्ण हो।
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