पशुओं पर पायलट प्रोजेक्ट क्या होगा कामयाब ? या संस्थाओं की होगी चांदी ?

• विनोद मिश्रा

बांदा। बुंदेलखंड में अन्ना पशुओं पर हाई कोर्ट का निर्देश क्या कामयाब होगा ? फिलहाल चर्चा का विषय है। क्योंकि इस समस्या का निदान ज्यों -ज्यों दर्द की मर्ज बढ़ता गया ही साबित हुई है। सामाजिक संस्थाओं की मौज मस्ती का जरिया जरूर बन सकती है। क्योंकि बांदा में ही कई पायलेट प्रोजेक्ट योजनाएं धूल -धूसरित सी हो चुकी हैं ?

खैर अन्ना समस्या पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान और किसानों को ही इसका पायलट प्रोजेक्ट बनाकर कोर्ट में पेश करने के आदेश से नई उम्मीद है। हाईकोर्ट अगली सुनवाई 30 मार्च को करेगा।

उधर, मंडल में अभी भी 51 हजार 837 मवेशी छुट्टा घूमने की बात पशुपालन विभाग ने स्वीकारी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, मंडल के 1164 गोशालाओं में 1,64,233 अन्ना मवेशी संरक्षित हैं। जबकि लक्ष्य 2,16,070 का था। यानी एक चौथाई पशु गोशाला नहीं पहुंचे। मंडल की गोशालाओं में 482 मवेशियों की मौत हो चुकी है।

बुंदेलखंड किसान यूनियन की जनहित याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने बुंदेलखंड में छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की योजना तैयार करने की गेंद किसानों के ही पाले में डाल दी। हाईकोर्ट ने रिट दायर करने वाले किसानों से कहा है कि इसके लिए वह पायलट प्रोजेक्ट बनाकर लाएं। हाईकोर्ट उसे लागू कराएगा। वैसे आश्रय स्थलों में कुल 1,64,233 पशु ही संरक्षित बताए गए हैं। यानी लक्ष्य का एक चौथाई पशु सड़कों पर हैं।

 
 

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