- विनोद मिश्रा
बांदा। नये डीएम अनुराग नें पद भार ग्रहण करते ही यह संकेत दे दिये है की बालू के अवैध खनन एवं परिवहन में वह “अनुराग” नहीं रखेगे। शासन की नियमावलीसे कार्य होगा, चाहे वह माननीय हो या बाहुबली।

वैसे डीएम साहब यहां की खनन की परिस्थितियों से अनजान नहीं है। वह जानते हैं की सत्ता किसी की भी हो, बुंदेलखंड में बालू खदानों पर पावर और पैसा हमेशा हावी रहा है। खनन की नियमावली में बाहुबली भारी पड़ते रहे हैं।अभी भी हालात बदले नहीं हैं।
पूर्व की सरकारों में तत्कालीन माननीय और नेताओं की निगाहें भी बालू खदानों पर टिकी रहतीं थीं।

बालू खनन के इतिहास पर नजर डालें तों पिछले करीब दो दशक से बांदा में बालू कई नेताओं की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गई। सत्ता का जलवा जमकर चला। रातों-रात लखपति और एक सीजन में करोड़पति बन गए। कीमती लग्जरी वाहन खरीद लिए। आलीशान बंगले और कोठियां बन गईं। बांदा में इसकी कई बानगी हैं। खनिज का खजाना खर्च करके टिकट भी लिया और चुनाव लड़ा। कई जीते, कुछ हारे। माननीय बनने के बाद भी खदान का चस्का नहीं छूटा।

एक वर्ष पहले यहां समीक्षा बैठक में मुख्य मंत्री योगी नें अवैध खनन में नाराजगी जताते हुए जांच और कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके 3 दिन बाद ही खनिज विभाग की टीम आ गई। नरैनी क्षेत्र में लहुरेहटा व बिल्हरका और बांदा सदर तहसील क्षेत्र में कनवारा, मरौली खादर, दुरेड़ी तथा पैलानी तहसील में बेंदा और जौहरपुर खदानों की जांच की। जितनी जोर-शोर से जांच हुई कार्रवाई उन तेवरों पर नहीं हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और एनजीटी नें भी कई सख्त आदेश और कार्रवाइयां की। इनका भी ज्यादा समय तक कोई असर नहीं रहा।अब देखना होगा नये डीएम “अनुराग” अवैध खनन एवं परिवहन से कितना कठोर वैराग्य धारण करते हैं।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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