अशोक जीतू का ‘यूजीसी’ के खिलाफ विद्रोह: पीएम से ‘कानून मंत्री’ को ‘हटाने’ की मांग

• विनोद मिश्रा

बांदा। यूजीसी कानून को लेकर ‘राजनीतिक और सामाजिक हलकों’ में उठ रहे ‘विरोध’ के बीच अधिवक्ता संघ एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ‘जीतू’ ने केंद्र सरकार पर ‘सीधा हमला’ बोला है। ‘कानून को छात्र विरोधी’ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को ‘मंत्रिमंडल से बर्खास्त’ करने की मांग की है।

अशोक त्रिपाठी जीतू ने कहा कि यूजीसी कानून के जरिए देश के मेधावी और सामान्य छात्रों को अनावश्यक रूप से फंसाने की साजिश की जा रही है ! उन्होंने आश्चर्य जताते हुए सवाल किया कि देश के कानून मंत्री को आखिर हो क्या गया है? जो संविधान की मूल भावना को दरकिनार कर ऐसा कानून थोप दिया गया है। उनका कहना था कि कानून ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र सुरक्षित रहें, न कि ऐसा जिसमें निर्दोष छात्रों को झूठे मामलों में उलझाया जाए।

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ने तीखे शब्दों में कहा कि यदि कोई छात्र किसी दूसरे छात्र को परेशान करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यूजीसी कानून के तहत सर्वण छात्रों को झूठे मामलों में फंसाने का रास्ता खोल दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है,तो यह कैसी न्याय व्यवस्था है ? एक देश में दो अलग-अलग कानून व्यवस्था कैसे चल सकती है?

अशोक त्रिपाठी जीतू ने आरोप लगाया कि इस कानून के माध्यम से संविधान की मूल आत्मा को ही किनारे रख दिया गया है! उन्होंने कहा कि समानता और न्याय की बात करने वाला संविधान ऐसे भेदभावपूर्ण कानून की इजाजत नहीं देता।अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। उन्होंने यूजीसी कानून को तुरंत प्रभाव से वापस लेने और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। उनका कहना था कि यदि इस कानून को नहीं रोका गया, तो यह देश की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा।

 
 

---