डीएम की समीक्षायें हो रही नाकाम ? योजनाओं की ‘रफ्तार’ कागजों तक सीमित !

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले की हकीकत यही है कि समीक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अब भी महज़ ‘कागजों में ही गुलाबी तस्वीरें’ पेश कर रहा है। डीएम जे. रीभा लगातार जिला स्वास्थ्य समिति, वन विभाग, तालाब योजना, जल जीवन मिशन, सिंचाई विभाग, कृषि, भूमि संरक्षण, पीडब्ल्यूडी और बेसिक शिक्षा समेत तमाम विभागों की बैठकें लेकर समीक्षा करती आ रहीं हैं। कठोर निर्देश भी देती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अफसरों की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं दिखता !

प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि जिले के कई अधिकारी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति “बेशर्मी से लापरवाह” बने हुए हैं। उन्हें न तो डीएम के निर्देशों की परवाह है और न ही शासन की प्राथमिकताओं का कोई डर ! जनता तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की बजाय अफसर “कागजी खानापूर्ति” कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मानते हैं। डीएम की बैठकों में प्रगति रिपोर्टें सुनने में भले ही सुनहरी लगती हों, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर बिल्कुल उलट है। तालाब योजना हो या जल जीवन मिशन, सिंचाई व्यवस्था हो या शिक्षा विभाग की योजनाएं सबमें काम से ज्यादा आंकड़ों का खेल चल रहा है। जिला प्रशासन के सूत्रों की मानें तो अफसर “काली कमरी” ओढ़ चुके हैं ! निर्देशों का रंग इन पर चढ़ता ही नहीं।

गांव-गांव में विकास की बात करने वाली सरकार की योजनाएं आज भी फाइलों में कैद हैं। ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, खेतों तक नहरों का पानी नहीं पहुंच पा रहा, तालाब जर्जर हालत में हैं, और शिक्षा विभाग की कार्यशैली ढर्रे पर है। लोगों में आक्रोश है कि जब डीएम के निर्देश ही बेअसर हैं, तो आम जनता की आवाज़ कौन सुनेगा ? अगर डीएम की सख्ती भी अफसरों पर असरदार नहीं हो पा रही, तो आखिर विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचेगा ? क्या जिले की “नकारा नौकरशाही” इसी तरह योजनाओं को रसातल में ले जाती रहेगी, या फिर शासन स्तर पर इन पर कार्रवाई होगी ?

 
 

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