योगी कैबिनेट में पेश हुए 14 प्रस्ताव: 13 पर लगी मुहर, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना को मंजूरी

• शरद मिश्रा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार हुई बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें से 13 पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इन प्रस्तावों में जलशक्ति विभाग/- जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी मिली है। जिन ग्राम में कार्य पूरा हो चुका है,उसके रख रखाव मेंटिनेंस हेतु अनुरक्षण नीति लाई जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृहों हेतु निजी प्रबंधन पर चल रहे आवास गृहों को 15+15 कुल 30 वर्ष के लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह घाटे में चल रहे या बंद हो चुके आवास गृहों हेतु प्रस्ताव पास किया गया है।

माध्यमिक शिक्षाविभाग में संस्कृत छात्रों के छात्रवृत्ति में बढोत्तरी के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पारिवारिक सम्बन्धियों के मध्य निष्पादित होने वाले बंटवारा-पत्र (विभाजन ‘विलेख/पार्टीशन डीड) एवं व्यवस्थापन/समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) निष्पादित संव्यवहारों पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव पास हुआ है।

– इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

-डाटा सेंटर संशोधन नीति को मिली मंजूरी
-सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
-संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ी
-रख रखाव मेंटिनेंस के लिए अनुरक्षण नीति लाई जा रही
-ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी

 
 

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