- विनोद मिश्रा
बांदा। डीएम अनुराग पटेल को यदि राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार जिला चलाना है तो यहां सरकारी विभागों में जो “खेला होवे” है,उससे सावधानी से निपटना एवं निपटाना होगा। अन्यथा लंबित विकास कार्य और योजनाओं के कारण आसन्न विधान सभा चुनाव में भाजपा पर खतरे के बादलों की गर्जना गरज रही है,सत्ता दल के लिए आपात काल से कम नहीं मानी जा रही !

दरअसल लंबित विकास योजनाओं की जिले में लंबी शृंखला है। मासिक विकास समीक्षा बैठकें महज औपचारिकता साबित होकर रह गई हैं। इस लिये सभी प्रमुख विभागों के कार्यों को टटोलनें और कमान कसने की जरूरत है।

अब हम डीएम साहब को कुछ जरूरी विभाग भी बता दें। डूडा पीएम-सीएम आवासों के निर्माण में सर्प की कुंडली मारे हुये है,यहां “बीन” बजाना बहुत जरूरी है।स्वास्थ विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीके तिवारी को निर्देश दें की संक्रामक बीमारियों की रोक थाम के लिये जरूरी कदम उठाएं। दवाओ की कमी न हो। कोविड कमान्ड सेन्टर को भी देखा जाए।प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी गंभीरता से लें।

पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण की स्थिति का आंकलन गड़बड़ झाला है। कायाकल्प योजना की प्रगति का बंटाधार है। अधिशाषी अभियंता जल निगम द्वारा राइजिंग मेेन का कार्य जरूरत के मुताबिक नहीं हो रहा। मैन पावर बढ़ाये जाने की जरूरत है। विद्युत विभाग में फेंक बिलिंग के मांमलो की भरमार है जिसका कैम्प लगाकर शीघ्र निराकरण नहीं कराया जा रहा।

इसी क्रम में बता दें की लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण में गति धीमी है। 20 नवम्बर तक सभी सड़़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए पर फिलहाल गढ्ढ़े युक्त हीं हैं। गौ आश्रय स्थलो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं की भी जिले में भारी दुर्गत है। जिले की नगर पालिकाये हों या नगर पंचायत भ्रष्टचार में आकंठ डूबी “डुब्लीकेसी” आइटमों के कथित भ्रष्टाचार के सहारे लुट रही हैं।

जनता को उम्मीद हैं की डीएम अनुराग दल-दल में डूबी योजनाओं को ऊबारेगे और साबित करेंगे की भ्रष्टाचार की जो यहां “बादल” रूपी गर्जना है, उसे “बरसने” नहीं देंगे !

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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