विकास की रकम हो गई हजम: शून्य एंट्री से मचा हड़कंप, डीपीआरओ को नोटिस

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण और जन सेवा केंद्रों के लिए आवंटित 27.37 लाख रुपये के व्यय का ब्योरा स्पर्श पोर्टल पर दर्ज न होने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। शासन ने इस गंभीर लापरवाही पर जिला पंचायत राज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन में बीस दिन समय शेष है, लेकिन आवंटित धनराशि के उपयोग का कोई विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। पंचायतीराज विभाग के अपर निदेशक अमित कुमार द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर, दो पंचायत लर्निंग सेंटर तथा पांच पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए कुल 27,37,500 रुपये स्वीकृत किए गए थे।

चौंकाने वाली बात यह है कि एसएनए स्पर्श पोर्टल पर इस मद में अब तक एक भी बिल अपलोड नहीं हुआ है। पोर्टल पर ‘शून्य बिल’ की स्थिति कई प्रश्न खड़े कर रही है। क्या धनराशि का उपयोग नहीं हुआ, या फिर खर्च के बावजूद उसका रिकॉर्ड अपलोड नहीं किया गया ? यदि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, तो बिल अपलोड न करना पर्यवेक्षण और वित्तीय अनुशासन की गंभीर कमी को दर्शाता है। वहीं, यदि कार्य नहीं हुआ है तो आवंटित राशि के उपयोग को लेकर स्थिति और भी चिंताजनक बन जाती है।

इसके अतिरिक्त, कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का शुल्क भी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। शासन ने डीपीआरओ राजेश प्रसाद यादव को विस्तृत स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जा सकती है।

जिलाधिकारी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीआरओ को निर्देशित किया है कि कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत लर्निंग सेंटर और पंचायत भवनों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण से संबंधित सभी बिल दो दिनों के भीतर हर हाल में स्पर्श पोर्टल पर अपलोड कराए जाएं।

 
 

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