शिक्षक संघ का जोरदार प्रदर्शन : सांसद को सौंपा ज्ञापन, सेवा शर्तों में बदलाव पर जताया विरोध

• विनोद मिश्रा

बांदा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई बांदा ने शनिवार को अपने जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सांसद कृष्णा पटेल को सौंपा। भारत सरकार द्वारा शिक्षकों की सेवा शर्तों में बदलाव पर विरोध दर्ज कराया।

शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी जीआईसी मैदान में एकत्रित हुए और मार्च निकालते हुए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। सांसद को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 1385/2025 (1 सितंबर 2025) के आदेश से शिक्षक समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा, कार्य, स्थायित्व और गरिमा संकट में हैं। इस निर्णय के कारण शिक्षक और उनके परिवार चिंतित एवं आक्रोशित हैं।

संघ ने स्पष्ट किया कि जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों ने सभी मापदंड पूरे किए, सभी परीक्षा पास की और सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा कर ही शिक्षक बने। जबकि वर्ष 2017 में सेवा शर्तों में संशोधन किया गया। अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय से शिक्षकों में गहरा आक्रोश और क्षोभ है।

अनुरोध किया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने की तिथि (उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई 2011) से पूर्व नियुक्त अनुभवी शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा और गरिमा को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रॉस्पेक्टिव प्रभाव सुनिश्चित किया जाए। सांसद कृष्णा पटेल ने ज्ञापन की बातों को गंभीरता से लिया। शिक्षक समुदाय के पक्ष को मजबूती से रखने का आश्वासन दिया।

 
 

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